पुरानी पेंशन नीति (Old Pension Scheme) पुनः लागू कर सकती है केंद्र सरकार

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकार जल्दी ही खुशखबरी दे सकती है। जी हां भारत सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति  (Old Pension Scheme) जल्द लागू करने पर विचार कर सकती है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार काफी दिनों से इस विषय पर सोच़-विचार कर रही थी। जिसकी खबरें लगातार आए दिन समाचार पत्रों से मिलती रहती थी। 

हाल ही में राजस्थान राज्य के कर्मचारियों के लिए पुनः लागू हुई पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme)

गौरतलब है कि राजस्थान की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए पुनः पुरानी पेंशन नीति लागू करने की घोषणा की है। बजट के दौरान ही राजस्थान विधानसभा में यह घोषण हुई। जिसका दबाव सभी राज्यों में देखने को भी मिल रहा है। अभी एक-दो दिन पहले ही पुरानी पेंशन नीति पुनः लागू करने को लेकर ही बिहार विधानसभी में भारी हंगामा हुआ था। महाराष्ट एवं मध्यप्रदेश में भी कर्मचारियों के स्वर बुलंद हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी कांग्रेस हाईकमान ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए कहा है। हाल ही में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसे लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषण पत्र में शामिल करने तक की बात कह डाली है।

डाकघर (Post Office) के कर्मचारियों को भी मिल सकता है Old Pension Scheme का  लाभ

यदि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन नीति लागू करती है तो डाकघर के लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि डाकघर के कर्मचारी भी पिछले कई दिनों से पुरानी पेंशन नीति को लागू कराने के लिए आंदोलन-प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ अपने सभी मेमोरेंडम में पिछले कई वर्षा से इस मांग को शामिल करता आ रहा है। भारतीय डाक कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों में से सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन नीति को लेकर ही है। 

भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

भारतीय मजदूर संघ, की सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ईकाई के महामंत्री साधू सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तत्काल पुरानी पेंशन नीति बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे पत्र लिखा है। 

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जनवरी 2004 से पदस्थापित केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme)  का लाभ नहीं मिलना उनके साथ दोहरे व्यवहार को दर्शाता है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पुरानी पेंशन  (Old Pension Scheme) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। वहीं महाराष्ट्र एवं झारखण्ड सरकार भी राजस्थान के नक्श्े कदम पर चलने वाली हैं और पुरानी पेंशन  (Old Pension Scheme) नीति लागू करने वाली हैं। 

उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित अपने पत्र में केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन  (Old Pension Scheme) का सौगात देने की अपील की है। साथ ही भारतीय मजदूर संघ की कर्मचारियों को लेकर अन्य मांगों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है।